🛑 ब्रेकिंग: पीएम मोदी ने खुद को भी ‘जेल में बंद मंत्रियों को हटाने’ वाले बिल में शामिल करने को कहा — अमित शाह का खुलासा

📰 अमित शाह का बड़ा बयान: “जेल गए तो पीएम भी हटेंगे, मोदी जी ने खुद को भी कानून के दायरे में लाया”

नई दिल्ली, 25 अगस्त 2025 — गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को विपक्ष द्वारा आलोचना झेल रहे संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को भी इस प्रस्तावित कानून के दायरे में लाने को कहा है, जो जेल में बंद मंत्रियों को पद से हटाने से जुड़ा है।

“प्रधानमंत्री ने स्वयं प्रधानमंत्री पद को इस कानून के अंतर्गत लाने को कहा है,” शाह ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में कहा।

“1975 में इंदिरा गांधी ने 39वां संशोधन लाकर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया था। लेकिन पीएम मोदी ने एक ऐसा संशोधन लाया है जो उनके खिलाफ ही लागू होगा — अगर प्रधानमंत्री जेल जाते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना होगा।”

📜 कानून में क्या प्रस्तावित है?

पिछले सप्ताह सरकार ने संसद में तीन महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए:

1. संघ शासित प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2025
2. संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025
3. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025

इन विधेयकों के अनुसार, यदि प्रधानमंत्री, कोई केंद्रीय मंत्री या राज्य का मुख्यमंत्री किसी गंभीर अपराध (न्यूनतम 5 साल की सजा योग्य) में गिरफ्तार होकर 30 दिनों तक हिरासत में रहता है, तो 31वें दिन उनके पद की स्वाभाविक समाप्ति हो जाएगी — भले ही अदालत से उन्हें दोषी न ठहराया गया हो।

🗣️ विपक्ष का विरोध: ‘ब्लैक बिल’ करार

विपक्षी दलों ने इस बिल को ‘काला कानून’ बताया है और आरोप लगाया है कि इससे गैर-भाजपा सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। नेताओं का कहना है कि सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर राजनीतिक विरोधियों को निशाना बना सकती है।

⚖️ शाह का पलटवार: “क्या देश जेल से चलाया जाएगा?”

विपक्ष पर हमला करते हुए अमित शाह ने पूछा कि क्या लोकतंत्र में कोई नेता जेल से सरकार चला सकता है?

“क्या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कोई भी नेता जेल से देश चला सकता है? क्या ये हमारे लोकतंत्र की गरिमा के अनुकूल है? आज भी कुछ नेता ऐसा ही करना चाहते हैं कि अगर उन्हें जेल जाना पड़े तो वहां से ही सरकार चलाएं। क्या अब जेल ही मुख्यमंत्री निवास या प्रधानमंत्री कार्यालय बन जाएगा?”

“हम पूरी तरह खारिज करते हैं कि यह देश बिना किसी विशेष व्यक्ति के नहीं चल सकता।”

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इससे किसी सरकार की बहुमत पर असर नहीं पड़ेगा।

“एक सदस्य जाएगा, पार्टी के अन्य सदस्य सरकार चलाएंगे। जब वो ज़मानत पर बाहर आएंगे तो फिर से शपथ लेकर पद संभाल सकते हैं। इसमें समस्या क्या है?”

🏛️ संसद में हंगामा और संयुक्त समिति को भेजा गया बिल

शाह ने संसद में बिल के पेश होने के दौरान विपक्षी हंगामे पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा:

“जब एक निर्वाचित सरकार संसद में संविधान संशोधन लाती है, तब विरोध का अधिकार सभी को है। पर क्या यह लोकतंत्र है कि बिल को पेश भी न होने दिया जाए? यह संशोधन अब संसद की संयुक्त समिति के पास जाएगा। सभी सदस्य वहां अपनी राय रख सकते हैं। और चूंकि यह संविधान संशोधन है, इसलिए इसे पारित करने के लिए दो-तिहाई बहुमत चाहिए।”

🔍 राजनीतिक पृष्ठभूमि

इस विधेयक को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जैसे हालिया मामलों के संदर्भ में देखा जा रहा है। विपक्ष का मानना है कि यह कानून राजनीतिक प्रतिशोध का माध्यम बन सकता है ताकि गिरफ्तार नेताओं का राजनीतिक प्रभाव खत्म किया जा सके।

📌 आगे क्या होगा?

बिल अब संसद की संयुक्त समिति (JPC) के पास गया है। समिति की रिपोर्ट के बाद विधेयक पर संसद में बहस और मतदान होगा। चूंकि यह संविधान संशोधन है, इसे पास कराने के लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी।

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