डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान से बगराम एयरबेस वापस लेने की मांग की, चीन के करीब होने को बताया रणनीतिक कारण
लंदन/वॉशिंगटन – अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ब्रिटेन की यात्रा के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वह अफगानिस्तान में स्थित बगराम एयरबेस को तालिबान के नियंत्रण से वापस लेने के लिए प्रयासरत हैं। ट्रंप ने इस एयरबेस को अमेरिका के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम बताया, खासकर इसके चीन के भौगोलिक निकटता को देखते हुए।
ट्रंप ने कहा कि उन्होंने बगराम एयरबेस को वापस पाने के लिए तालिबान नेतृत्व के साथ बातचीत शुरू कर दी है। उनके अनुसार, इस एयरबेस का नियंत्रण अमेरिका के पास होना चाहिए था, और इसे छोड़ना एक बड़ी भूल थी।
“हम अफगानिस्तान छोड़ने वाले थे, लेकिन ताकत और सम्मान के साथ। हम बगराम को रखने वाले थे — यह दुनिया के सबसे बड़े एयरबेस में से एक है,”
ट्रंप ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जैसा कि एएनआई ने रिपोर्ट किया।
बाइडन पर फिर साधा निशाना
ट्रंप ने एक बार फिर 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी वापसी को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडन पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने वापसी के दौरान न केवल बगराम एयरबेस छोड़ा, बल्कि हथियार और सैन्य उपकरण भी तालिबान के हाथों में सौंप दिए।
“उन्होंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया — उपकरण, हथियार, यहां तक कि हवाई जहाज़ तक। और अब तालिबान हर साल उस सब के साथ परेड करता है। हर स्क्रू, हर बोल्ट, हर कील ले जानी चाहिए थी,”
ट्रंप ने कटाक्ष करते हुए कहा।
उन्होंने दावा किया कि उस समय के अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने उपकरण छोड़ने को “सस्ता विकल्प” बताया था। ट्रंप ने इस तर्क को “बुद्धिहीन” बताते हुए कहा कि यह अमेरिका की “सबसे शर्मनाक वापसी” थी।
बगराम: चीन के खिलाफ अमेरिकी रणनीति में महत्वपूर्ण
बगराम एयरबेस, जिसकी 3,600 मीटर लंबी रनवे भारी मालवाहक विमानों और बॉम्बर्स के लिए सक्षम है, अमेरिका के लिए चीन पर निगरानी और सामरिक दबाव बनाने का प्रमुख केंद्र हो सकता था।
ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अब चीन बगराम एयरबेस का इस्तेमाल कर रहा है, हालांकि तालिबान ने इस दावे को खारिज कर दिया है।
पृष्ठभूमि:
बगराम एयरबेस एक समय अमेरिका और नाटो सेनाओं का सबसे बड़ा ऑपरेशनल बेस था। 2021 में अमेरिका की वापसी के बाद यह बेस तालिबान के नियंत्रण में चला गया। अब ट्रंप की मांग और कथित बातचीत इस मुद्दे को फिर से अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में ला रही है।
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